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बैतूल जनपद पंचायत चुनाव के परिणाम 2022


त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बैतूल जनपद पंचायत के 25 निर्वाचित सदस्यों के नाम इस प्रकार है—

वार्ड 1 प्रीति नितिन बारस्कर 502 मतों से,
वार्ड 2 मुकुंदराव केशोराव 483 मतों से,
वार्ड 3 नमिता सुक्कल 358 मतों से,
वार्ड 4 सरोज जितेन्द्र राठौर 428 मतों से,
वार्ड 5 कंचना कमलकिशोर 87 मतों से,
वार्ड 6 दुर्गा बाई भाऊराव लोनारे 425 मतों से,
वार्ड 7 अकलेश वाघमारे 470 मतों से,
वार्ड 8 माला संतोष बोलारे 368 मतों से,
वार्ड 9 अनिता कुंडलिक राव 35 मतों से,
वार्ड 10 सुमन मंगल सिंह नर्रे 246 मतों से,
वार्ड 11 कैलाश सोनी 658 मतों से,
वार्ड 12 राधा रामप्रसाद उइके 157 मतों से,
वार्ड 13 कृष्णा लोखंडे 432 मतों से,
वार्ड 14 सयाबाई धोटे 53 मतों से,
वार्ड 15 रामबाई 1531 मतों से,
वार्ड 16 मीरा धुर्वे 481 मतों से,
वार्ड 17 पिंटू काकोड़िया 323 मतों से,
वार्ड 18 इमला बाई केवलराम जावलकर 3 मतों से,
वार्ड 19 रामाधर यादव 416 मतों से,
वार्ड 20 कचरा भुमरकर लल्लू भुमरकर 258 मतों से,
वार्ड 21 धन्नूलाल उइके 387 मतों से,
वार्ड 22 लक्ष्मी शिवराज वट्टी 24 मतों से,
वार्ड 23 माधोराव नानकर 410 मतों से,
वार्ड 25 सावित्री सरियाम 386 मतों से विजयी हुए हैं

पंच, सरपंच के नाम निर्देशन प्राप्त करने के लिए क्लस्टर स्तर पर सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त


बैतूल। त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत जनपद पंचायत बैतूल में पंच एवं सरपंच के नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने हेतु क्लस्टर स्तर पर सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अमनबीर सिंह बैंस से प्राप्त जानकारी के अनुसार क्लस्टर ग्राम पंचायत टाहली के ग्राम पंचायत भवन में ग्राम पंचायत टाहली, देवगांव, हिवरखेड़ी, बोदीजूनावानी, कोदारोटी, कुम्हली, दनोरा (जी.), जीन, बोरगांव, रातामाटीखुर्द एवं चांदबेहड़ा से संबंधित पंच एवं सरपंच के नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। यहां सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में हाईस्कूल जीन के व्याख्याता श्री प्रमोद कुमार पंवार नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य करेंगे।

क्लस्टर ग्राम पंचायत खेड़ीसांवलीगढ़ के ग्राम पंचायत भवन में ग्राम पंचायत टेमनी, दनोरा (भ.), भडूस, ढोंडवाड़ा, रोंढा, सेलगांव (खे.), सावंगा, खेड़ीसांवलीगढ़, सराड़, डहरगांव एवं महदगांव से संबंधित पंच एवं सरपंच के नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। यहां सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में जनपद पंचायत बैतूल के सहायक यंत्री श्री एसजी बावरिया नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य करेंगे।

क्लस्टर ग्राम पंचायत साकादेही के ग्राम पंचायत भवन में ग्राम पंचायत साकादेही, कढ़ाई, जामठी, लापाझिरी, मंडईबुजुर्ग, बांसपानी, सिल्लौट, लावन्या, कल्याणपुर, माथनी एवं मंडईखुर्द से संबंधित पंच एवं सरपंच के नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। यहां सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में पशु चिकित्सक बैतूलबाजार डॉ. राजकमल मेश्राम द्वारा नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे।

क्लस्टर ग्राम पंचायत खंडारा के ग्राम पंचायत भवन में ग्राम पंचायत मोवाड़, कन्हडग़ांव, नीमझिरी, बरसाली, लाखापुर, बघवाड़, खंडारा, मरामझिरी, खेड़ली, खेड़ला एवं कुम्हारटेक से संबंधित पंच एवं सरपंच के नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। यहां सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में उपयंत्री पीएचई अनुभाग मैकेनिकल श्री चन्द्रमोहन धुर्वे नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करेंगे।

क्लस्टर ग्राम पंचायत सोहागपुर के ग्राम पंचायत भवन में ग्राम पंचायत बडोरा, आरूल, मिलानपुर, सोहागपुर, जैतापुर, सांईंखंडारा, जावरा, नाहिया, मलकापुर, भैंसदेही एवं बाजपुर से संबंधित पंच एवं सरपंच के नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। यहां सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में पशु चिकित्सक बैतूल डॉ. यशपाल चौहान नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करेंगे।

क्लस्टर ग्राम पंचायत गोराखार के ग्राम पंचायत भवन में ग्राम पंचायत खड़ला, सेहरा, पीपला, बोरीकास, हथनाझिरी, दीवानचारसी, कोलगांव, गोराखार, सूरगांव, जसोंदी एवं भोगीतेढ़ा से संबंधित पंच एवं सरपंच के नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। यहां सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में उपयंत्री पीएचई अनुभाग सिविल श्री योगेश धुर्वे द्वारा नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे।

क्लस्टर ग्राम पंचायत बारव्ही के ग्राम पंचायत भवन में ग्राम पंचायत बारव्ही, गुढ़ी, रेडवा, अमदर, सेलगांव (बा.), चारबन, थावड़ी, गौंडीगौला, बघोली, भरकावाड़ी एवं बयावाड़ी से संबंधित पंच एवं सरपंच के नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। यहां सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में व्याख्याता हाईस्कूल जीन श्री तिलकचंद सिमैया द्वारा नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे।

इस जनपद पंचायत में व्याख्याता उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैतूल श्री वीरेन्द्र कुमार जैसवाल को रिजर्व सहायक रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है।

प्रत्येक सहायक रिटर्निंग अधिकारी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करेंगे एवं उनसे लगातार संपर्क बनाये रखेंगे।

बैतूल जनपद की 77 ग्राम पंचायतों का आरक्षण की स्थिति


बैतूल– त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के लिए बुधवार को बैतूल तहसील कार्यालय में जनपद पंचायत बैतूल के वार्डो के लिए आरक्षण की प्रक्रिया बैतूल एसडीएम रीता डेहरिया, तहसीलदार प्रभात मिश्रा और जनपद सीईओ अपूर्वा सक्सेना ने संपन्न कराई ।

अनारक्षित मुक्त—-ग्राम पंचायत दनोरा( जीन), बोदी जूनापानी, मंडई बुजुर्ग, खेडला, कुम्हारटेक, रोंढा, गोराखार, भैसदेही, खेड़ली, बयावाड़ी, चारवन, जसोन्दी, सेलगांव(ब), बारव्ही, रेडवा, साईखण्डारा, नाहिया, बरसाली, नीमझिरी ।

अनारक्षित महिला—-ग्राम पंचायत चाँदबेहड़ा, टाहली, माथनी, कल्याणपुर, खेड़ीसावलीगढ़, सराड, ढोंढवाड़ा, खंडला, सूरगांव, भरकाबाड़ी, आरुल, खंडारा, बघवाड, मलकापुर, मिलानपुर, बघौली, गुढ़ी, लाखापुर, कन्हड़गांव, मोवाड़

अनुसूचित जनजाति मुक्त—-ग्राम पंचायत कुम्हली, हिवरखेड़ी, मंडईखुर्द, रातामाटी बुजुर्ग, सिल्लोट, सावंगा, महदगांव, भडूस, जामठी, बाँसपानी, बाजपुर, सेहरा ,दीवान चारसी, जैतापुर, थावड़ी, गोंडी गोला

अनुसूचित जनजाति महिलाग्राम पंचायत जीन, बोरगांव, देवगांव, कोदारोटी, लावन्या, डहरगांव, दनोरा भडूस, मरामझिरी, बडोरा, भोगीतेड़ा, पीपला, बोरीकास, हथनाझिरी, कोलगांव, सोहागपुर, जावरा

अनुसूचित जाति मुक्त—-ग्राम पंचायत साकादेही, लापाझिरी, सेलगांव खेड़ी,

अनुसूचित जाति महिला—-ग्राम पंचायत कढ़ाई, टेमनी, अमदर

ग्राम पंचायत आरक्षण प्रभातपट्टन, देखे किस गाँव में कौन बनेगा सरपंच।


प्रभातपट्टन ब्लाक की 65 ग्राम पंचायतों में से 10 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद अनुसूचित जाति वर्ग, 18 ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हुए हैं। जबकि 5 ग्राम पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरपंच के पद आरक्षित किए गए हैं। शेष 32 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद अनारक्षित है। हालांकि इनमें से 16 ग्राम पंचायतों में अनारक्षित महिला के लिए सरपंच पद आरक्षित किया गया है।

अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित पंचायतें—-ग्राम पंचायत काजली, अमरावतीघाट, बोरपेंड, चिल्हाटी, तिवरखेड में सरपंच पद अनुसूचित जाति वर्ग उम्मीदवार के लिए आरक्षित हुआ है। जबकि ग्राम पंचायत नांदकुड़ी, बिहरगांव, चिखलीमाल, इटावा, मंगोनाखुर्द में सरपंच पद अनुसूचित जाति वर्ग की महिला के लिए आरक्षित हुआ है।

अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित पंचायतें—-ग्राम पंचायत रगड़गांव, मोरंड, गेहूंबारसा, गाडरा, खड़कीपांढरी, वायगांव, खंबारा, पचधार, नरखेड में सरपंच पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवार के लिए जबकि ग्राम पंचायत बोरगांव शेरगढ़, मालेगाव, डोहलन, बिरौली झिल्पा, सोमगढ, घाटबिरोली, सहनगांव, मासोद और दतोरा में सरपंच पद अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला के लिए आरक्षित हुआ है।

ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित पंचायतें—-ग्राम पंचायत मंगोनाकला, सेंदुरजना और प्रभातपट्टन में सरपंच पद अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए और रायआमला हिरडी में सरपंच पद अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के लिए आरक्षित हुआ है।

32 ग्राम पंचायतों में सरपंच का पद रहेगा अनारक्षित—-पग्राम पंचायत वलनी, चारसी, सालबर्डी, दाबका, बोरगांव, माजरी, हिवरखेड़ छिंदखेड़ा, बिरूलबाजार, बाड़ेगांव, बलेगांव, वंडली, देवगांव, पाबल, चिचन्डा, निम्बोटी में सरपंच पद अनारक्षित रहेगा। ग्राम पंचायत बिसनूर, जामठी सवासन,रजापुर, चकोरा, साईखेडाखुर्द, सिरडी, धाबला, आष्टा, सावंगी, खेड़ी रामोशी, गंगापुर, बघोड़ा, ताइखेडा, सिरसावाड़ी, गोधनी और खेड़ी देवनाला में सरपंच पद अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए आरक्षित हुआ है।

ग्राम पंचायत आरक्षण मुलताई, देखे किस गाँव में कौन बनेगा सरपंच


मुलताई– पंचायत निर्वाचन को लेकर आज मुलताई तहसील में आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न कराई गई । एसडीएम राजनंदिनी शर्मा ,तहसीलदार सुधीर जैन और जनपद पंचायत सीईओ मनीष शेंडे की उपस्थिति में आरक्षण की कार्यवाही की गई ।

आरक्षण की स्थिति इस प्रकार है ग्राम पंचायत साबरी सामान्य, टेमझिरा अ सामान्य, कान्हाखापा सामान्य महिला, खेड़ीकोर्ट अनुसूचित जनजाति महिला, ऐनखेड़ा सामान्य महिला ,निमानवाड़ा अनुसूचित जनजाति ,गोला सामान्य ,पौनी पिछड़ा वर्ग महिला ,लिहादा अनुसूचित जाति महिला,

साईंखेड़ा पिछड़ा वर्ग ,मोहरखेड़ा सामान्य, पोहर अनुसूचित जनजाति महिला, जूनापानी पिछड़ा वर्ग, बानूर पिछड़ा वर्ग महिला, उभारिया अनुसूचित जाति ,बोथिया सामान्य, एनस अनुसूचित जाति, सेमझिरा पिछड़ा वर्ग,पिसाटा सामान्य, दाँतोरा अनुसूचित जनजाति महिला, सांडिया सामान्य ,सोनोरा सामान्य महिला ,जमबाड़ी सामान्य महिला,

भिलाई पिछड़ा वर्ग ,मोही अनुसूचित जनजाति महिला, निरगुण अनुसूचित जाति महिला ,डिबटिया पिछड़ा वर्ग महिला,हेटी सामान्य ,जोलखेड़ा सामान्य महिला ,सर्रा सामान्य ,खतेड़ाकला सामान्य ,टेमझिरा ब पिछड़ा वर्ग ,परमंडल पिछड़ा वर्ग ,वलनी अनुसूचित जनजाति महिला ,जामगांव अनुसूचित जाति महिला, चौथिया अनुसूचित जनजाति महिला ,कामथ सामान्य महिला, देवरी सामान्य महिला, चांदोराखुर्द अनुसूचित जाति महिला ,

करपा अनुसूचित जनजाति, बरई सामान्य, महतपुर अनुसूचित जनजाति, माथनी सामान्य महिला ,खड़कबार पिछड़ा वर्ग, परसठानी सामान्य, डहुआ पिछड़ा वर्ग, पारडसिंगा सामान्य महिला ,बघोडी बुजुर्ग सामान्य महिला ,मालेगाव सामान्य महिला, हथनापुर सामान्य महिला ,बाडया खापा पिछड़ा वर्ग ,बरखेड़ अनुसूचित जनजाति, पिपरिया सामान्य महिला ,खैरवानी अनुसूचित जाति ,छींदी सामान्य महिला ,रिधोरा सामान्य ,

कपास्या सामान्य, सावरी पिछड़ा वर्ग महिला ,सेमरिया पाढरी सामान्य ,जाम पिछड़ा वर्ग ,लेदागोंदी सामान्य महिला ,चिखली कला अनुसूचित जनजाति ,सोनेगांव सामान्य महिला ,मयावाड़ी सामान्य महिला ,दुनावा सामान्य महिला ,सिपावा अनुसूचित जनजाति,भैंसादंड पिछड़ा वर्ग ,सरई सामान्य और घाट पिपरिया सामान्य के लिए आरक्षित हुई है ।

नगरीय निकायों के 2 चरणों में ईवव्हीएम और पंचायतों के 3 चरणों में मतपत्र से होंगे चुनाव


नगरीय निकायों के चुनाव ईव्हीएम और पंचायतों के मतपत्र से होंगे

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने की चुनाव तैयारियों की समीक्षा

नगरीय निकायों के चुनाव में ईव्हीएम और त्रि-स्तरीय पंचायतों के चुनाव में मतपत्र और मतपेटियों का उपयोग किया जाएगा। पंचायतों का चुनाव भी ईव्हीएम से करवाने पर 3 माह से अधिक समय लगेगा, क्योंकि ईव्हीएम की संख्या सीमित है, इसलिए मतपेटियों के माध्यम से पंचायतों का चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने यह बात कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा के दौरान कही।

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि नगरीय निकायों के चुनाव दो चरणों में और पंचायतों के चुनाव तीन चरणों में करवाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों चुनाव साथ में कराना है, इसलिए ऐसी तैयारी करें कि किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। श्री सिंह ने कहा कि कोई भी समस्या हो, तो मुझे अथवा सचिव राज्य निर्वाचन आयोग को तुरंत बताएं। उन्होंने कहा कि संवेदनशील और अति-संवेदनशील मतदान केन्द्रों की समीक्षा कर जानकारी जल्द आयोग को उपलब्ध कराएं। निर्वाचन प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग करें। नगरीय निकाय निर्वाचन के लिये चुनाव मोबाइल एप का व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

श्री सिंह ने कहा कि नवीन प्रावधानों के अनुरूप पार्षदों के निर्वाचन व्यय का लेखा संधारण व्यवस्थित रूप से करवाएं। उन्होंने कहा कि रिजर्व ईव्हीएम सुरक्षित तरीके से निर्धारित स्थानों पर ही रखवाएं। सभी कलेक्टर्स चुनाव सामग्री की उपलब्धता की समीक्षा कर लें। मतदान पेटी का मेंटेनेंस करवा लें। मतपत्र मुद्रण के लिये सभी तैयारियां पहले से कर लें।

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने कहा कि रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति कर आयोग को सूचित करें। जिम्मेदार अधिकारियों से मतदान केन्द्रों का सत्यापन कराएं और आवश्यकता अनुसार उनकी मरम्मत करवा लें। राजनैतिक दलों के साथ समय-समय पर बैठक आयोजित करें। मतगणना स्थल का निर्धारण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। जिला, नगरीय निकाय एवं ब्लाक स्तर पर ट्रेनिंग के लिये मास्टर ट्रेनर्स का चयन कर लें।

बैठक में ईव्हीएम, सूचना प्रौद्योगिकी, सामग्री प्रबंधन और प्रशिक्षण के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया। बैठक में ओएसडी श्री दुर्ग विजय सिंह, उप सचिव श्री अरूण परमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव 2022 को लेकर बड़ी खबर, राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया इस दिन होंगे चुनाव


भोपाल: मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav 2022) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग (state election commission) ने नया निर्देश जारी किया है। जिसके मुताबिक अब पंचायत चुनाव के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इसका मतलब मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव 25 अप्रैल तक आयोजित किए जाएंगे।

25 अप्रैल तक नहीं होंगे पंचायत चुनाव – बता दें कि जारी निर्देश के मुताबिक 25 अप्रैल तक पंचायत के चुनाव नहीं होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नए परिसीमन (new delimitation) के आधार पर वोटर लिस्ट (voter list) तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिसके लिए प्रक्रिया 16 मार्च से शुरू होगी। इसके बाद 4 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक इसके लिए दावे और आपत्तियां आमंत्रित किए गए। जबकि 25 अप्रैल को नए वोटर लिस्ट के फाइनल प्रकाशन होंगे। वहीं राज्य में पंचायती राज्य निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट अपडेट करने का कार्य किया जा रहा है. इसके लिए निर्देश जारी किए गए।

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को निरस्त कर दिया गया था। जिसके बाद निर्वाचन आयोग द्वारा नए सिरे से पंचायत का परिसीमन करने के निर्देश दिए थे। वोटर लिस्ट नए परिसीमन के आधार पर ही तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा नई बनाई गई नगरीय निकाय और जिन निकाय का क्षेत्र का विस्तार किया गया है। वार्डो का विभाजन शेष है, इन क्षेत्रों को मतदाता सूची अलग से जारी होगी.

ढाई साल से रुके हुए हैं पंचायत चुनाव 
दरअसल, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ढाई साल से भी ज्यादा वक्त से रुके हुए हैं। नवंबर दिसबर 2021 में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव कराने का ऐलान भी कर दिया था। लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर चुनाव फिर से निरस्त हो गए। ऐसे में एक बार फिर से राज्य में पंचायत चुनाव कराए जाने की मांग की जा रही है।

MP राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, चुनाव के नतीजे घोषित करने पर लगाई रोक।


मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, चुनाव के नतीजे घोषित करने पर लगाई रोक, आदेश किए जारी।

भोपाल। त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021 2022 में सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा रोके जाने के संबंध में सभी जिला कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन अधिकारियों को जारी किया आदेश । मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने किए आदेश जारी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया रोकी गई आरक्षण के बाद ही होंगे चुनाव कोर्ट का दिया चुनाव आयोग ने हवाला निर्वाचन नहीं, मतगणना रोकने के आदेश हुए भोपाल । पंचायती राज चुनाव परिणाम के लिए अब चुनाव आयोग के निर्देश का इंतजार करना होगा। थोड़ी देर पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने एक आदेश जारी कर इसका विस्तृत ब्योरा दिया है। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद द्वारा सभी कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन में सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम को रोका जाए।
दरअसल पंचायती राज चुनाव व्यवस्था के अंतर्गत पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के परिणामों की घोषणा के लिए अलग-अलग की तिथि तय की गई है। लेकिन अब आयोग ने निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति में कोई भी परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा जब तक आयोग अगला कोई निर्देश न दे। यानि अब सारे परिणाम एक साथ आयोग के निर्देश के बाद ही आएंगे।

जिला पंचायत अध्यक्षों का 18 को होने वाला आरक्षण स्थगित


जिला पंचायत अध्यक्षों का 18 को होने वाला आरक्षण भी स्थगित, पंचायत राज संचालनालय ने सभी कलेक्टरों को जारी किए आदेश

मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आगामी 18 दिसंबर को रखी गई आरक्षण की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इस संबंध में संचालक पंचायत राज आलोक कुमार सिंह ने सभी कलेक्टरों और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को आदेश जारी कर दिए हैं।

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 32 एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के अनुसार अध्यक्ष जिला पंचायत के पदों के आरक्षण की कार्यवाही दिनांक 18 दिसंबर 2021 दिन शनिवार नियत की गई थी। उक्त कार्यवाही अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। इस संबंध में आगामी तिथि की सूचना पृथक से दी जावेगी। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पंचायत निर्वाचन को लेकर आज सुनाए गए फैसले को लेकर यह कदम उठाया गया है।

पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे


पंचायत चुनाव में नहीं मिलेगा ओबीसी आरक्षण

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर स्टे लगा दिया है। इस मामले पर 27 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मप्र राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि ओबीसी आरक्षण आधार पर पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएं। वहीं निर्देश को न मानने पर पंचायत चुनाव रद्द भी किए जा सकते हैं।

इससे पहले मप्र हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनाव अंतर्गत परिसीमन और आरक्षण को लेकर दायर याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई, अर्जेंट हियरिंग से इन्कार कर दिया। गुरूवार को याचिकाकर्ताओं की ओर से मामले पर शीघ्र सुनवाई का निवेदन किया गया।

मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व जस्टिस विजय शुक्ला की युगलपीठ ने साफ कर दिया कि शीतकालीन अवकाश के बाद मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी। जबकि दमोह निवासी डॉ. जया ठाकुर द्वारा अधिवक्ता वरुण ठाकुर के माध्यम से गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए दायर की गई अन्य याचिका पर सुनवाई की अगली तिथि शीतकालीन अवकाश से पूर्व 21 दिसंबर निर्धारित कर दी गई थी।

पंचायत चुनाव के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि एक मामले में दो कोर्ट को शामिल नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता अपना पक्ष हाई कोर्ट में ही रखें।

इस याचिका के जरिये मध्य प्रदेश शासन पर मनमाने तरीके से पंचायत चुनाव संपन्न कराने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। साथ ही कहा गया है कि राज्य सरकार ने जानबूझकर संवैधानिक त्रुटियां की हैं, जिससे पंचायत चुनाव मामला सुलझने के बजाए और उलझता जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि नौ दिसंबर को हाई कोर्ट ने मामले पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था और सरकार के अध्यादेश पर सथगन नहीं दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 243 (ओ) में निहित प्रविधान के तहत चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाने के बाद अदालत को उसमें हस्तक्षेप का अधिकार नहीं रहता।