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मध्यप्रदेश में कलेक्‍टरों एवं अध‍िकारियों का तबादला, छिंदवाड़ा, सिवनी ओर बुराहनपुर कलेक्टर बदले


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मध्‍यप्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से अधिकारियों के तबादला का दौर निरंतर जारी है कोरोना संकट के बीच एक बार मध्य प्रदेश में प्रशासन सर्जरी की गई है  इसी क्रम में राज्य शासन द्वारा बड़ा प्रशासिनक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के (आईएएस) अधिकारियों का तबादला कर दिया है भोपाल के कमिश्नर बदले तो दूसरी तरफ छिंदवाड़ा , सिवनी ओर बुराहनपुर जिले के कलेक्टर बदले गए है

राजगढ़ कलेक्टर निधि निवेदिता और रीवा निगम कमिश्नर सभाजीत यादव को हटाया


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राजगढ कलेक्टर निधि निवेदिता का किया तबादला

भोपाल । Madhya Pradesh News कमल नाथ सरकार में भाजपा नेताओं से भिड़ने वाले अफसरों के खिलाफ शिवराज सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। राजगढ़ में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में रैली के दौरान भाजपा नेताओं से हाथापाई करने वाली कलेक्टर निधि निवेदिता और रीवा के नगर निगम कमिश्नर सभाजीत यादव को मंगलवार को हटाकर मंत्रालय में पदस्थ कर दिया। 2012 बैच के आईएएस अफसर नीरज कुमार सिंह को राजगढ़ कलेक्टर बनाया गया है। सिंह अब तक संचालक बजट थे। वहीं, रीवा नगर निगम कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार जिला पंचायत रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्पित वर्मा को दिया है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने देर शाम राजगढ़ कलेक्टर निधि निवेदिता और रीवा नगर निगम कमिश्नर सभाजीत यादव को हटाने के आदेश दिए और मंत्रालय में पदस्थ कर दिया।

विवादों में रहे हैं दोनों अफसर

राजगढ़ कलेक्टर निधि निवेदिता ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में भाजपा द्वारा निकाली गई रैली में मीडिया प्रभारी को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद उन्होंने ब्यावरा में एक एएसआई को थप्पड़ मारा। इसकी जांच दो वरिष्ठ अधिकारियों को भेजकर करवाई गई और सरकार ने मामले को रफा-दफा कर दिया। इसी तरह रीवा कमिश्नर सभाजीत यादव ने पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के खिलाफ सीधा मोर्चा खोला। उन्हें पांच करोड़ रुपये की वसूली का नोटिस थमाए और फिर पत्र भी लिखा, जिसमें शिवराज सिंह चौहान के बारे में भी आधारहीन बातें की थी।

22 मार्च को ही ‘राजगढ़ कलेक्टर, रीवा ननि आयुक्त सहित एक दर्जन अफसरों की बढ़ेगी मुसीबत” शीर्षक से खबर प्रकाशित कर बता दिया था कि सत्ता परिवर्तन होने पर प्रशासनिक स्तर पर क्या कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मंगलवार को मंत्रालय में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की बैठक के बाद प्रशासनिक स्तर पर बदलाव का निर्णय ले लिया गया था।