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श्रम सुधारों पर बड़ा एलान की संभावना CM शिवराज, 72 घंटे ओवरटाइम की मिल सकती है मंजूरी


छोटे-मोटे दुकानदारों के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार दुकानें खोलने की समय सीमा को भी बढ़ाने की तैयारी कर रही है.

भोपाल.  कोरोना आपदा के बाद आर्थिक स्थिति को सुधारने और रोजगार की चुनौती से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार कुछ बड़े कदम उठाने जा रही है. माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान श्रम सुधारों को लेकर बड़ा एलान कर सकते हैं. इसके तहत वह प्रदेश में श्रम सुधार का एक नया मॉडल जल्द लॉन्च हो सकता है. इसमें कारोबारी और उद्योगपतियों को सहूलियत देने के साथ-साथ श्रमिकों को रोजगार देने के लिए 1000 दिन की कार्ययोजना तक शामिल की गई है. नई योजना के तहत सरकार कारखानों में कम से कम इन्वेस्टमेंट करते हुए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने की योजना तैयार कर रही है.

सभी कारखानों में जो श्रमिक हैं उनकी शिफ्ट बढ़ाने और सप्ताह में 72 घंटे तक के ओवरटाइम देने की मंजूरी मालिकों को दी जा सकती है. हालांकि इसके एवज में फैक्ट्री मालिक को कर्मचारियों को ओवरटाइम के हिसाब से भुगतान भी करना होगा. छोटे-मोटे दुकानदारों के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार दुकानें खोलने की समय सीमा को भी बढ़ाने की तैयारी कर रही है. यह माना जा रहा है कि प्रदेश में अब दुकानें खोलने का अधिकतम समय रात 12:00 बजे किया जा सकता है. इसके अलावा भी कई और सहूलियत हैं जो श्रम कानूनों के तहत मिलने जा रही है.

-श्रम सुधार को लेकर होगा मध्य प्रदेश का नया मॉडल लॉन्च.

-रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने 1000 दिन की कार्ययोजना होगी तैयार.

-कोविड-19 महामारी के दौरान कारखानों में न्यूनतम नियोजन करते हुए अधिकतम उत्पादन करने की योजना की हो सकती है घोषणा.

-सभी कारखानों में श्रमिकों की शिफ्ट बढ़ाने और सप्ताह में 72 घंटे तक के ओवरटाइम की अनुमति दे सकती है सरकार.

-कारखाना अधिनियम में 120 धाराओं में से लगभग 90 धाराओं में छूट प्रदान की जा सकती है.

-कारखानों को वर्तमान में दो रिटर्न के स्थान पर एक रिटर्न की व्यवस्था भी हो सकती है.

-कारखानों के नक्शा अनुमोदन, पंजीयन, लाइसेंस के नवीनीकरण समेत कई व्यवस्थाओं को 1 दिन में जारी करने की घोषणा भी हो सकती है.

-मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की जा सकती है.

-मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत दुकान खुलने एवं बंद करने के समय में भी बदलाव हो सकता है.

-रात 12 बजे तक दुकानें खोलने को मिल सकती है मंजूरी.

-मध्य प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982  के कुछ प्रावधानों में मिल सकती है छूट.

-सरकार ने अनावश्यक निरिक्षणों में भी छूट के प्रावधान तैयार किए हैं.

-श्रम कानूनों एवं कारखानों से जुड़ी लगभग 20 सेवाओं को लोक सेवाओं से जोड़ कर एक दिन में अनुमति प्रदान करने की भी सुविधाएं दी जा सकती है.